rahul gandhi sad

लोकशाहीत कोणीही मोठा नसतो कोणीही छोटा नसतो. सर्व समान असतात आणि सर्वांना समान वागणूक देणे ह्यातच कायद्याची इतिकर्तव्यता असते किंबहुना ती असावीच. ह्याचे भान आपल्या राज्यकर्त्यांना, न्यायाधीशांना आणि नोकरशहांना असणे अत्यंत गरजेचे आहे. ह्यातच लोकशाहीचा आत्मा वास करत असतो.

ह्या देशात ह्या तीन महत्वाच्या संस्थ्यांसोबत म्हणजे संसद, न्यायपालिका आणि कार्यकारी संस्था ह्यासोबत एक अजून विचारप्रणाली तेवढीच प्रबळ होती जी केवळ “गांधी” घराण्याभोवती फिरत होती. ह्याची तशी सुरुवात भारतरत्न इंदिरा गांधींच्या आणिबाणीपासून झाली आणि ह्याचा ठळक पुरावा “ए डी एम जबलपूर वि. शिवकांत शुक्ला” ह्या अत्यंत महत्वाच्या केसनंतर दिला गेलाय. ह्या केसमध्ये तत्कालीन केंद्रसरकारच्या विरोधात मत व्यक्त केल्यामुळे जस्टीस एच आर खन्ना ह्यांची बढती रोखण्यात आली आणि त्यांच्यापेक्षा कमी अनुभव असलेले बेग सरन्यायाधीशपदी बसवले गेले. सर्वोच्च न्यायालयाची पवित्र परंपरा खंडित करण्यात आली. केवळ गांधींच्या विरोधात मत व्यक्त केल्याची ही शिक्षा देण्यात आली असे बऱ्याच अभ्यासकांचे मत आहे.

इंदिरा गांधींनंतर कोणत्याही गांधींना न्यायालयात जावे लागले नाही. आता तशी वेळ आली नाही कि येऊ दिली नाही, ह्या वादात आपण पडायला नको. पण २०१४ नंतर ह्यात बराच फरक पडला.

आज सोनिया आणि राहुल गांधी जामिनावर फिरत आहेत – हे खरोखर ऐतिहासिक आहे. ज्या संस्थेला ह्यांनी पाहिजे तसे वापरले आता तीच संस्था त्यांना त्यांची जागा दाखवत आहे. त्यात राहुल गांधींनी राफेलवरून केलेले विधान त्यांना अजूनच अडचणीत आणत आहे किंबहुना त्याने अडचणीत आणलेलेच आहे.

भाषणाच्या आवेशात “सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा चौकीदार ही चोर है असे म्हटले” म्हणून राहुल गांधींनी अजून एकदा त्यांच्या असमंजसपणाचा पुरावा दिलाय तोही धडधडीत. अर्थात काही जणांना तो त्यांचा मास्टरस्ट्रोक वाटत आहेच. खरंतर मुद्दा खूप साधा होता. काही कागदपत्रे चोरून न्यायालयात सादर करण्यात आली आणि ती कागदपत्रे दाखल करून घ्यावीत कि नको, ह्या साध्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल करून घेण्यास काही हरकत नाही एवढा निर्वाळा दिला होता. देशातल्या कधीकाळच्या सर्वात मोठ्या पक्षाच्या अध्यक्षाला जर एवढी साधी गोष्ट कळत नसेल तर काय म्हणावं? कदाचित त्यांना ब्रिफींग करणाऱ्याची सुद्धा ही चूक असू शकते. भाजपाला आयतं कोलीत मिळालं. कोर्टाच्या अवमानाची याचिका दाखल झाली.

पहिल्याच तारखेला गांधींनी सर्वोच्च न्यायालयात दिलगिरी व्यक्त केली. इथे गांधींचा अहं दिसतो. तशी पाहता कोर्टाच्या अवमानाच्या केसमध्ये दिलगिरीला जागा नसते. ज्या पक्षाकडे सर्वोच्च न्यायालयात वकिली करणार्या धुरंधर आणि निष्णात वकिलांची फौज आहे त्यांना ही इतकी साधी गोष्ट लक्षात येऊ नये? आत्तापर्यंतच्या इतिहासात कोणत्याच गांधींनी कोणाचीच माफी मागितल्याचे ऐकिवात नाही. हाही विचार त्यामागे असू शकतो. ही अशी दिलगीर म्हणजे माफीची पहिली पायरी असते. गुन्हा सिद्ध होण्याची तशी गरज भासत नाही. त्यात त्यांचे हे वक्तव्य सर्वांनीच पहिले पाहिले आहे ऐकले आहे. त्यामुळे त्यांना बचावाला तसा काहीच मुद्दा नव्हता..

खरंतर आपल्या वक्तव्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करणे म्हणजे प्रत्यक्षपणे आपल्या कृत्याची कबुलीच असते.. गुन्हा जवळपास सिद्ध होतो. आता कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स ऍक्ट ह्यावर काय म्हणतो ते पाहू..

सेक्शन १२ च्या अन्वये कोर्टाच्या अवमानाची शिक्षा ही सहा महिने तुरुंगवास किंवा दोन हजारापर्यंतचा दंड किंवा दोन्ही ही अशी आहे. ही शिक्षा माफ व्हायची शक्यता असते जर संबंधितांनी माफी मागितली तर. इथे ती केवळ शक्यता आहे. बंधनकारक नियमनाही. (इंग्रजीमध्ये निष्णात असणाऱ्यांना may आणि shall मधला फरक समजत असावा. इथे may चा वापर केलाय)

कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स ऍक्टमध्ये कुठेही “खेद” किंवा “रिग्रेट” ह्या शब्दाला जागा नाही. इथे माफीच मागावी लागते. गांधींसमर्थक उड्या मारत दिलगिरी आणि माफी मधला फरक सांगत गांधींची बाजू घ्यायचा नेहमीप्रमाणे केविलवाणा प्रयत्न करत आहेच. गांधी घराण्यातली एक व्यक्ती का म्हणून माफी मागेल हा विचार ह्यामागे असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पण ज्याची तरतूद खुद्द कायद्यात नाही त्याचा बचाव म्हणून उपयोग नसतो एवढा साधा तर्क त्यांना कसा समजत नाही देव जाणे.

असो, तर आज ह्याच दिलगिरीच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधींना जबरदस्त फटकारले आहे आणि त्याच बरोबर स्पष्ट शब्दात माफीनामा सादर करण्यास सोमवारपर्यंत मुदत दिली आहे. आता ही माफी कशी मागितली जातीये त्यावर काय निर्णय होईल हे सोमवारपर्यंत कळेलच.. त्यावर आत्ताच बोलणे योग्य होणार नाही..

ह्या दिलगिरीकांडाच्या अनुषंगाने गरज नसताना आपल्या सर्वोच्च न्यायालयाचा वेळ वाया गेलाय हे मात्र नक्की. आत्तापर्यंत निवडणुकीचे चार चरण पूर्ण झाले आहे. सुरुवातीलाच माफी ,मागितली असती तर त्याचा परिणाम काँग्रेसच्या प्रचारावर झालाच असता म्हणून सुद्धा हा दिलगिरी आणि माफीचा खेळ खेळला गेला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..

लोकशाहीत कोणी राजा नसतो, कायद्यापुढे सर्व समान असतात, ते असायलाच हवेत. संबंधित संस्थांकडून एवढीच अपेक्षा सर्वसामान्य नागरिक व्यक्त करत असतो. ह्या केसमध्येही तीच अपेक्षा आहे. पाहुयात…!

लेखांच्या अपडेट्स तात्काळ मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा : फेसबुक / ट्विटर

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here