indira gandhi sonia gandhi rahul gandhi

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखालील सरकार हे सुट बुटवाल्यांचं सरकार आहे, शिवाय ते मोजक्याच उद्योगपतींसाठी काम करणारे सरकार आहे असा आरोप कॉंग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष राहुल गांधी वारंवार करत असतात. त्यातल्या त्यात अंबानी आणि अदानी या देशातल्या सगळ्यात मोठ्या औद्योगिक घराण्यांचीही नावे हे आरोप करताना आवर्जून घेतली जातात. या आरोपांचा मुख्य रोख असा असतो की केंद्रातलं नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वातील सरकारनं गरीबांना वाऱ्यावर सोडलं असून ते त्यांचे मित्र असलेल्या मोजक्याच उद्योगपतींसाठी काम करतात.

या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर कोणते सरकार अदानी आणि अंबानी या उद्योगपतींना अधिक अनुकुल आहे याची वस्तूस्थिती निदर्शक पडताळणी करण्याची गरज आहे.

अंबानी कुटुंब २००० दशकाच्या उत्तरार्धात कॉंग्रेस पक्षात महत्त्वाची भूमिका बजावत होते. नीरा राडीया टेप मध्ये पुढे आलेल्या माहितीनुसार नीरा राडिया टेपच्या मध्ये उघड झालेल्या हायप्रोफाईल संभाषणात, मुकेश अंबानी रंजन भट्टाचार्य यांना म्हणतात की “कॉंग्रेस तो बस अपनी दुकान है.”…!

रिलायन्सचा कल धीरुभाई अंबानी यांच्याकाळापासूनच कॉंग्रेसकडे झुकलेला होता. इंदिरा गांधी यांना पुन्हा सत्तेत आणण्यासाठी धीरुभाईंनी मदत केली होती असं इंदिरा गांधींच्या काळापासून बोललं जात.

मुकेश अंबानी यांचा मुख्य बिजनेस पेट्रोकेमिकल्स आणि रिफायनरी या क्षेत्रात आहे. त्यांचे मिलिंद देवरांचे वडील मुरली देवरा यांच्याशी जिव्हाळ्याचे संबंध सर्वश्रुत आहेत. मुरली देवरा युपीए सरकारच्या काळात अनेक वर्षे देशाच्या पेट्रोलियम मंत्री होते. मुरली देवरा १९६० च्या दशकात कॉंग्रेस पक्षात सामील झाले आणि मृत्यूपर्यंत पक्षाचे एकनिष्ठ सदस्य म्हणून काम केले. अंबानी परिवाराचा उद्योग भरभराटीस आल्यानंतर कॉंग्रेसमध्ये मुकेश अंबानी यांच्या शब्दाला इतका मान होता की, त्यांना गैरसोयीचे ठरणारे पेट्रोलिय मंत्री एस जयपाल रेड्डी यांना दोन वर्षापेक्षा कमी कालावधीत हटवले.

रिलायन्सच्या ताब्यातील केजी बेसिन मध्ये क्षमतेपेक्षा कमी तेल काढल्याचा ठपका रिलायन्सवर कॅगच्या अहवालात ठेवण्यात आला होता. रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडला त्याकाळी ७००० कोटी रुपयांचा दंड करण्यात आला. २८ ऑक्टोबर २०१२ रोजी नियुक्तीनंतर दोन वर्षे होण्याआधीच रेड्डी यांना पेट्रोलियम मंत्रालयातून काढून कमी महत्त्वाच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाचा कार्यभार देण्यात आला.

दुसरीकडे अदानी उद्योग समुहाने गुजरातमध्ये चिमनभाई पटेल आणि शंकरसिंह वाघेला यांच्या कार्यकाळात अकृष जमीन आणि विकसित बंदरे विकत घेतली. अदानी यांच्यामते त्यांना दोन्ही पक्षांकडून सहकार्य मिळाले. एनडीए सरकारच्या काळात सेन्सेक्स वर गेलेला असला तरी या दोन्ही कंपन्यांचे बाजार मुल्य पडले. याचा अर्थ होतो की, वाढलेल्या सेन्सेक्सचा फायदा अन्य कंपन्यांना अधिक झाला. या कंपन्यांनी आपले कर्जही परत केले आहे.

मोदी सरकारने भांडवलशाहीचा अगदी खुलेपणाने स्वीकार केला. त्यामुळे कुठल्याही विशिष्ट उद्योग समुहाला प्राधान्य न देता खुल्या स्पर्धेची वाट मोकळी करून दिली. पण त्यामुळे कुणालातरी एकाला किंवा सत्ता वर्तुळाच्या जवळ असणा-यांना झुकते माप देण्याची पद्धत मोडीत निघाली. तुमचं व्यवस्थापन चांगलं असेल, तुम्ही रोजगार निर्मितीला चालणा देत असाल आणि बॅंकाकडून घेतलेली कर्जे नियमित परतफेड करत असाल तर तुम्हाला सत्ता वर्तुळाच्या जवळ आणि मंत्र्यांच्या आगेमागे करण्याची गरज नाही, हा संदेश मोदी सरकारच्या काळात दिला गेला.

संपत्ती निर्माण करून गरीबी दूर करायची असेल, आर्थिक विकासदर साध्य करायचा असेल तर खुली बाजारव्यवस्था आणि व्यावसायिक व्यवस्थापनाला पर्याय नाही. पण कॉंग्रेसच्या धोरणावर असलेला डाव्या आणि समाजवादी विचारांचा पगडा यामुळे कॉंग्रेसला उद्योगपतींसोबत त्यांचे नाव खुलेपणाने जोडले जावे असे वाटत नव्हते. त्यामुळे सगळी सरकारी कंत्राटं पडद्याआड व्हायची. या व्यवस्थेत कॉंग्रेस वारंवार आरोप करत असलेल्या क्रोनी कॅपिटॅलिजमचा धोका होता.

कॉंग्रेसच्या काळात वाढलेली एनपीए ही याच क्रोनी कॅपिटॅलिजमची लक्षणे आहेत.

आता चित्र बदललं आहे. आता परफॉर्म करावं लागतं. कर्जाऊ घेतलेल्या रक्कमा परत कराव्या लागतात. सरकारमधील आपला प्रभाव वापर करून या कर्जांची पुनर्रचना करणे शक्य राहिलेले नाही. कारण बॅंकरप्सी कोड आणून मोदी सरकारने उद्योगांनाही आर्थिक शिस्त लावण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे क्रोनी कॅपिटलिजमवर नफ्यासाठी अवलंबून असणा-या काही उद्योगांना ही खुली स्पर्धा अडचणीची ठरु शकते. त्यामुळे मोदी राजवटीपेक्षा कॉंग्रेस बरी अशी त्यांची मनस्थिती झालेली असू शकते. पण सामान्यांच्या दृष्टीने आणि देशाच्या दृष्टीने ही स्पर्धा चांगली आहे.

उद्योगांच्या पाठींब्यावर पंतप्रधान झालेले नरेंद्र मोदी हे देशाचे पंतप्रधान उद्योगांना वठणीवर आणणारे दिवाळखोरीला प्रतिबंध करणारे कायदे का करु शकले, तर त्याचे कारण आहे – त्यांच्या मागे असलेले जनमताचे मोठे पाठबळ. स्पष्ट बहुमताचे सरकार असेल तर असे धाडसी निर्णय सरकार घेऊ शकते. आणि महत्त्वाचं म्हणजे जनमताच्या जोरावर सरकारांचं औद्योगिक घराण्यांवर असलेलं अवलंबित्त्व ही कमी होत असतं. आणि ख-या अर्थानं जनमताचा अंकुश निर्माण होतो.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर मोदी यांचे उद्योग पुरक धोरण या आरोपाकडे बघितले पाहिजे. हे सरकार उद्योगांसाठी पुरक भूमिका घेत आहे यात दूमत नाही. कारण रोजगार निर्मिती आणि संपत्ती निर्मिती तिथूनच होत असते. पण अदानी आणि अंबानींचे सरकार म्हणून त्यांच्यावर होत असलेला क्रोनि कॅपिटॅलिजमचा आरोप गैरलागू आहे.

लेखांच्या अपडेट्स तात्काळ मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा : फेसबुक / ट्विटर

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here